रेत व गिट्टी खनन में करोड़ों का भ्रष्टाचार – प्रशासन मौन, जनता त्रस्त! ठेकेदार मस्त – डा. राजकुमार यादव

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ओड़िशा -सुंदरगढ़ जिला व उसके आस-पास के तहसील क्षेत्रों — गुरुंडिया, लाठीकाटा, बोनई, बारकोट एवं देवगढ़ तहसील — में रेत एवं गिट्टी खनन का कार्य बेतहाशा तरीके से, बिना वैध अनुमति और पर्यावरणीय शर्तों की अनदेखी करते हुए लगातार किया जा रहा है।

स्थानीय सूत्रों व क्षेत्रीय निरीक्षण के अनुसार, निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

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गुरुंडिया व लाठीकाटा में नदी घाटों से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर व हाईवा से रेत की तस्करी खुलेआम की जा रही है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मौन सहमति बताई जा रही है।गिट्टी का खनन लाखों टन किये गए पर रॉयल्टी व जी एस टी नाम मात्र l

बोनई एवं बारकोट क्षेत्रों में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे खनन सिंडिकेट खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं व कई पत्थर के भंडार एकड़ों में शून्य कर दिए गए हैँ l

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देवगढ़ तहसील में बिना पर्यावरणीय क्लियरेंस के खनन कर करोड़ों की अवैध कमाई हो रही है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की पूर्णतः आशंका है – राष्ट्रीय राजमार्ग में करोड़ों के गिट्टी आपूर्ति किये गए बिना जी एस टी व रॉयल्टी के जो की निश्चय ही जाँच का विषय है l

प्रमुख आरोप

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बिना टेंडर प्रक्रिया के पट्टे दिए गए,
खनिज रॉयल्टी व GST की भारी चोरी,नदी के इको-सिस्टम को गंभीर खतरा,ग्रामीण मार्गों की बर्बादी व ध्वनि-धूल प्रदूषण एंव मजदूरों के शोषण व सुरक्षा नियमों का उल्लंघन के साथ खनन में उपयोग किये जाने वाले विस्फोटक सामग्री के खरीद बिक्री व भंडारण में भारी अनिमियता l

प्रशासनिक उदासीनता – बार-बार शिकायतों के बावजूद न तो कोई कड़ी कार्रवाई हुई है, न ही पट्टों की वैधता की सार्वजनिक जांच। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक व राजनीतिक गठजोड़ के कारण यह अवैध व्यापार वर्षों से फल-फूल रहा है।

प्रमुख मांगें –
सभी ठेकादारों व विभागों में प्रयोग किये गए रेत व गिट्टी के रॉयल्टी व जीएसटी की पारदर्शिता पूर्ण जाँच हो, सभी टोलगेटों से खनन वाहनों के आवा जाहि की मिलान हो,
खनन पट्टों की न्यायिक जांच शीघ्रताशीघ्र कर उचित करवाई की जाए,अवैध खनन में लिप्त ठेकेदारों व अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हो,स्थानीय ग्रामीणों को पारदर्शिता के साथ लाभ व रोज़गार दिया जाए, रेत व गिट्टी परिवहन में लगे ट्रांसपोर्टर्स/ मोटर मालिकों का शोषण रोका जाए व 24×7 निगरानी हेतु ड्रोन व GPS आधारित निगरानी प्रणाली के सह प्रत्येक रेत घाटों व भंडारण क्षेत्रों में वैमेंट ब्रिज लगाएं जाएं।

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